२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्य सचिव पोखरेलले-भने निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमाको जिम्मा दिनु हुँदैन 

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले निजी अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य बीमाको जिम्मा दिनु नहुने बताएका छन् । 

बिहीबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले निजी अस्पताललाई बीमाको जिम्मा दिनु नहुने बताएका हुन् । उनले बीमा निजी अस्पताललाई नदिँदा केही वर्षसम्म गाह्रो भएपनि सरकारको अस्पतालहरूको उन्नति, प्रगति गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।   

सचिव पोखरेलले बीमामा व्यक्तिले केही मात्रै पैसा तिर्ने व्यवस्था नभएसम्म बीमा सफल हुन नसक्ने दाबी गरे । उनले अहिलेको बीमाको अवस्थालाई राज्यले निजी क्षेत्रलाई दिएर अझै १५ वर्षसम्म यही अवस्थामा धान्न नसक्ने बताए । यस वर्ष पनि साढे ८ अर्ब भन्दा बढी विमितहरुले सुविधा लिएको पैसा दिन बाँकी रहेको उनले बताए ।  

सचिव पोखरेलले स्वास्थ्यमा काम गर्नेहरूको सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने बताए । उनले काठमाडौँमा पाउने पारिश्रमिक र विकट क्षेत्रमा दिने पारिश्रमिक एउटै भएपछि विकटमा डाक्टरहरू जान नमान्ने गरेको बताए । उनले दुर्गममा डाक्टर पठाउने कुरा केन्द्रको हातमा नभएकाले प्रदेश लोकसेवाबाट त्यहाँको पदपूर्ति गर्नुपर्ने बताए ।