काठमाडौँ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आन्तरिक आय सङ्कलनका लागि कानूनविपरित सफ्टवेयर प्रयोग गरेको पाइएको छ । 

महानगरले आय सङ्कलनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृत नलिई सफ्टवेयर प्रयोग गरेको पाइएको हो । यसरी प्रयोग गरेको सफ्टवेयरको विश्वसनीयताप्रति महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६२(३) मा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने भएमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । भरतपुर महानगरपालिकाले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृत बेगर आन्तरिक आय सङ्कलनका लागि एक कम्पनीको सूचना प्रणाली प्रयोग गरी यो वर्ष रु. १ अर्ब ३० करोड २५ लाख ३९ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले समेत उल्लेख गरेको छ ।  

स्वीकृति बेगरको त्यस्तो सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा उक्त प्रणालीको सुरक्षा, आन्तरिक आयको यथार्थता, त्यसले तयार गर्ने प्रतिवेदनको विश्वसनीयता र सम्भाव्य जोखिम बारे आश्वस्त हुन नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।