काठमाडौँ । निजामतीमा सबैभन्दा भद्रगोल कुनै छ भने त्यो हो कर्मचारीको सरुवा । अनेकका अनेक थरी इन्ट्रेस्टका कारण कर्मचारीको सरुवामा यति धेरै बेथिति र मनपरी छ कि जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गरेको छ, यति भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको तालमेल मिल्ने कुरै भएन । 

संघीय सरकारका उपसचिव महेश पाण्डेलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७९ चैत २३ गते महागढीमाई नगरपालिका, बाराको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पठाउने निर्णय गर्‍यो । तर यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र बुटवलका कार्यालय प्रमुख पाण्डेलाई २०८० वैशाख १७ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खटाइएकै कार्यालयमा नियमित रूपमा कामकाज गर्न भन्यो । 

‘तपाईँलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा(४) बमोजिम यस मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा दरबन्दी कायम रहने गरी देहायअनुसार काम काज गर्न खटाइएको ब्यहोरा मन्त्रालयको मिति २०७९ चैत २३ गतेको निर्णय अनुसार अनुरोध छ’ पत्रमा भनिएको छ । 

हेर्नुस् संघीय सरकारले गरेको सरुवा पत्र:

तर उपसचिव पाण्डेले भने झण्डै तीन सातापछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिएर संघीय सरकारको सरुवा नै रोकाउन पुगे । ‘…तपाईँले यस कार्यालयमा मिति २०८० वैशाख १४ मा दिएको निवेदन अनुसार यस कार्यालयबाट अर्को निर्णय नभएसम्म तपाईँलाई यस कार्यालयको निर्णयानुशार कामकाजमा खटाइएको त्यहाँ कार्यालयमा नियमितरुपमा कामकाज गर्नुहुन यस कार्यालयको मिति २०८० वैशाख १४ गतेको निर्णयानुशार(निमित्त प्रमुख सचिव स्तर)जानकारी पठाइएको ब्यहोरा अनुरोध छ’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बोधार्थसहित अधिकृत सातौँ प्रेम बहादुर गौतनले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख छ । 

यो हेर्नुहोस् मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय थमौती गरेको पत्र:

संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारीको सरुवा बदर गर्ने वा यथावत राख्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई नभएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाई छ । ‘संघीय सरकारले स्थानीय तह र समन्वय समितिमा खटाउँदै आएको कर्मचारीलाई प्रदेशले केही गर्न मिल्दैन’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कमल भट्टराइले भने, ‘७५३ पालिका र ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा खटनपटन गरेको कर्मचारीको हकमा संघीय मन्त्रालयको गरेको निर्णय माथि लिखित रूपमै निर्णय गर्न मिल्दैन ।’ 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाएका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश अन्तर्गतको विभिन्न कार्यालयमा खटाउन सक्ने भए पनि पालिकामा खटाउने संघीय सरकारको निर्णय उल्टाउन नमिल्ने प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।