११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीन दिनभित्र रमाना दिए/लिएका कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्री मोदीको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी तीन दिनभित्र मातहतका कार्यालयमा खटाइएका कर्मचारीहरूले रमाना लिएको/दिएको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

एक साताभित्र खटाइएको क्षेत्रको रमाना लिन वा दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीको निर्णयअनुसार वैशाख २७ गते मन्त्रालयले सम्बन्धित कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । 

सोही परिपत्रको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले बुधबार तीन दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको मन्त्री मोदीका प्रेस संयोजक बुद्ध लोप्चनले जानकारी दिए । 

परिपत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/प्रदेश वा अन्तर्गतका कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूमा सरुवा/पदस्थापन/कामकाज/काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएको संघीय निजामती कर्मचारीहरूको रमाना दिए/लिएको विवरण मिति २०८०/०२/०७ गतेभित्र उपलब्ध गराइदिनुहुन मन्त्रालयको निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’

यसअघिको परिपत्रमा रमाना भई नजाने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाट असुलउपर गर्ने समेत उल्लेख थियो । 

मन्त्री मोदीको निर्णयपछि रमाना नलिई बसेका दर्जनभन्दा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र संघीय कार्यालय मातहतका कर्मचारीहरूले रमाना बुझेका छन् । 

रमाना लिए/दिएका विवरण प्राप्त भएपछि अटेरी गर्नेहरूमाथि अन्य कारबाहीका प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस