११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यलयहरु खारेज नहुने गृहमन्त्रीको प्रष्टोक्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यलयहरु खारेज नहुने प्रष्ट पारेका छन् ।

बुधवार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उनले, सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्न मात्रै खोजेको जिकिर गर्दै निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यलयहरु खारेज गर्ने मनसाय नभएको बताए ।

उनले भने ‘निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यलयहरु खारेज गर्ने सरकारको आशय होइन खारेज भएका छैनन् र खारेज हुँदैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भवन भित्र कुनै कार्यकक्ष दिएर हुन्छ या कर्मचारीहरू पनि जहाँ घटाउन सकिन्छ घटाउनु पर्छ कि भन्ने सरकारको दृष्टिकोण हो तर निर्वाचन आयोगसँग छलफल नगरी हुँदैन ।’

त्यस्तै सरकार असल र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापनाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । ‘स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग समय निकटताको आधारमा असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध ,राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रवर्द्धनको निम्ति देश भित्र राष्ट्रिय सहमति र एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ त्यसको लागि प्रतिबद्ध छौं । ’

प्रतिक्रिया दिनुहोस