काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले २० पेज लामो ‘न्यायालय सुधारको कार्ययोजना’ पेस गरेका छन् ।
बिहीबार जारी संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा कार्कीले ‘न्यायालय सुधार कार्ययोजना’ प्रस्तुत गरेका हुन् । सो क्रममा उनले २०६२ देखि ०६९ सम्मका मुद्दा अहिले निमिट्यान्न पार्न लागि परेको बताएका छन् ।
‘न्यायाधीश अभावको कारण सर्वोच्चको पाँच वर्ष पुरानो र जिल्ला र उच्च अदालतको दुई वर्ष पुरानो मुद्दा नील गर्न हामी सफल भएनौँ । हाम्रो लक्ष्य २०८० असार मसान्तसम्म नील गर्ने थियो,’ उनले भने, ‘अहिले १५ वर्ष पुराना मुद्दा नील गर्न लागिपरेका छौँ । अहिले २०६२ देखि ०६९ सम्मको मुद्दा निमिट्यान्न पार्न लागिपरेका छौँ ।’
कार्कीले आफ्नो कार्ययोजनामा संविधान, कानुन र न्यायका सिद्धान्त बमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष र छिटोछरितो गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु पहिलो जिम्मेवारी रहेको बताएका छन् ।
हेर्नुस् पूर्णपाठ :
