७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यी सामुदायिक विद्यालयले पाए ५ लाख प्रोत्साहन अनुदान 

अ+ अ-

काठमाडौँ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले व्यवस्थापकीय र शैक्षिक सुधारमा उत्कृष्ट काम गरेका विद्यालयलाई प्रोत्साहन अनुदान दिएको छ।

बिहीबार केन्द्रले प्रोत्साहन अनुदान पाउने विद्यालयको सूची सार्वजनिक गरेको छ। सूचीमा परेका सामुदायिक विद्यालयले ५ लाख रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन अनुदान पाउनेछन्।

केन्द्रले प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट विद्यालय पर्ने गरी १६५, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट भएको कार्यसम्पादन परीक्षणबाट भएको मूल्याङ्कनबाट उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यालय, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका भित्रबाट थप २ विद्यालय छनोट गरेको जनाएको छ।

केन्द्रले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार ‘व्यवस्थापकीय तथा शैक्षिक सुधारमा उत्कृष्ट कार्य गरेका विद्यालयलाई नतिजामा आधारित प्रोत्साहन अनुदान’का लागि आवश्यक बजेट वित्तीय हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ।

केन्द्रले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई कार्यक्रम सञ्चालन व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस