७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपालगन्ज उपमहानगरको बजेट एक अर्ब ६७ करोड ५६ लाख

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सामूहिक बस्ती विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।

बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न रिङरोडको विकाससँगै आसपासका जग्गाको ‘ल्यान्डपुलिङ’ मार्फत जग्गा विकास गर्ने योजना उपमहानगरको छ।

उपमहानगरपालिकाको १३औ‌ नगरसभामा आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रमुख प्रशान्त विष्टले नगर विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताए। वर्षाको समयमा हुने डुबान कम गर्नका लागि नालीको प्रभावकारीरूपमा सरसफाइ तथा व्यवस्थापन गर्ने र नेपालगन्जको ऐतिहासिक कला, संस्कृति झल्किने गरी नयाँ योजना ल्याइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।

आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी कागजको प्रयोग घटाउँदै लगिने र नागरिकका लागि सहज अनलाइन सेवाको विकास गर्नुका साथै ‘डिजिटलाइज्ड’ सेवा प्रदान गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।

नगरप्रमुख विष्टले आगामी आवमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइएको बताए। नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षामा जोड, स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने, योगमैत्री नगर बनाउने, पाँच वर्षभित्र क्षयरोगमुक्त उपमहानगर घोषणा गर्ने, जमुनाहानाकामा हेल्थडेस्क सञ्चालन गरी सरुवाजन्य रोगको रोकथाम, निगरानी र व्यवस्थापन गर्ने, राँझा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख छ। 

नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दुई वर्षभित्र १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्ने, ६० वर्ष पुगेका स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन एवं सम्मानसहित बिदाइ गरिने, प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने, हरित नेपालगन्ज बनाउन सडकको दायाँबायाँ बिरुवा रोप्ने, श्रम सूचना बैंक स्थापना, रोजगार मेला सञ्चालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सहकारीको निरन्तर अनुगमन गरी नियमनको दायराभित्र ल्याइने, हामी सुधार्छौँ हाम्रो सहकारी भन्ने विशेष अभियानमा सम्पूर्ण सहकारकर्मीलाई सामेल गराई सहकारीप्रतिको विद्यमान गुम्दो जनविश्वासलाई रोक्दै लैजानेसमेत नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

उपप्रमुख राईले आगामी आव २०८०/८१ का लागि एक अर्ब ६७ करोड ५६ लाख एक हजार पाँच सय ८७ रुपैयाँ अनुमानित आयव्यय विवरणसहितको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरेका थिए। सो बजेट चालु आवको भन्दा चार करोडले बढी हो। चालु आवका लागि एक अर्ब ६३ करोड ६५ लाख ७२ हजार चार सय रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको आय अनुमान तथा आन्तरिक आयसमेतका आधारमा अनुमानित बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो। 

सो अवसरमा राईले समग्र नगर विकासका लागि वडा कार्यालयसँगको सहकार्यलाई आत्मसात् गर्दै चालु आवजस्तै आगामी आवका लागि पनि २५ करोड रुपैयाँको सिलिङ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक आय १८ करोड रुपैयाँ र राजस्व र अनुदान बचत मौज्दात २० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस