८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भ्रष्टाचार र दण्डहीनता मौलायो : उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ‘उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभाग’ले वर्तमान सरकार उपभोक्ता हित संरक्षण तथा अनुशासन कायम गर्न गम्भीर नबन्दा भ्रष्टाचार र दण्डहीनता मौलाउँदै गएको निष्कर्षसहित सरकारसँग १६ बुँदे माग राखेको छ ।

विभागका प्रमुख जितु गौतमको अध्यक्षतामामा बसेको बैठकले सरकार उपभोक्ता समस्याका बारेमा गम्भीर नबन्दा आम उपभोक्ताको दैनिक चुलो महँगो पर्न गएको ठहर गर्दै १६ बुँदे माग अघि सारेको हो ।

‘वर्तमान सरकार उपभोक्ताको हित संरक्षण तथा सुशासन कायम गर्न तर्फ गम्भीर नभएका कारण निरन्तर रूपमा आम उपभोक्ताको दैनिक चुलो महँगो पर्न गई जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अनियमितता निरन्तर मौलाउँदै गएको निष्कर्षसहित निम्न विषयमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ’, बैठकपछि विभाग प्रमुख गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विभागले आ.व.२०८०–८१ को सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यबाट आलु प्याज समेतका विभिन्न १७० प्रकारका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु तरकारी फलफूल तथा खाद्य वस्तुको आयातमा १३ प्रतिशतका दरले लगाएको भ्याटले उपभोक्तालाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने भई चुलोमा परेको महँगीको वृद्धिले उपभोक्ताको दैनिक जीवन निर्वाहमा नै समस्या सिर्जना गरेकोले उक्त भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था फिर्ता गर्न भनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस