२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

देशभरका १ सय ४० स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन

अ+ अ-

काठमाडौँ । देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये करिब एक सय ४० स्थानीय तह अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएका छन् । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको चरम अभाव देखिएपछि ती स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुन पुगेका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा कतिपय स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसमेत ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका जनशक्ति नै पर्याप्त नभएको भन्दै स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अतिरिक्त गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घमा गुनासो गर्ने गरेको बताइएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ४४ नगरपालिका र ९६ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउँदा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगर तथा गाउँसभाको सचिव बन्नु परेको थियो । सङ्घीय तहमा उपसचिव र अधिकृत उपलब्ध नभएका कारण स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकिएको मन्त्रालयस्थित स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव खिलराज राईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको ठाउँमा मन्त्रालयले कार्यपालिकाको सिफारिसमा त्यहीको ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त तोकिएको र सङ्घमा भएका झन्डै एक सय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाइएको छ । स्थानीय तहमा चाहिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घले पठाउने तथा अन्य कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश सरकारले लोकसेवामार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने भए पनि त्यो गर्न नसकिएका कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ ।