१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले गरिब जनतालाई बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले गाउँगाउँमा गरिव जनतालाई बिनाधितो बैंकहरुले ऋण दिने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन्। सांसद सिंहले गाउँका गरिव जनताबाट निक्षेप संकलन गरेर बैंकहरुले ठूलो व्यापारीहरुलाई मात्रै ऋण दिने गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।

उनले भने, ‘सबै बैंकहरु ठूला व्यापारीका लागि छन्। ठूलो नेताहरुको घरघरमा त ठूला व्यापारी आउँछन्। विचरा, गरिव, दलित, किसान त आउँदैनन्। कुनै चेपाङ त आउँदैन। त्यो कारणले आज जगदम्बा ग्रुपले कति ऋण लिएको छ रु चौधरी ग्रुपले कति ऋण लिएको छ रु ज्योति ग्रुपले कति ऋण लिएको छ रु ठूलाठूलाले अर्वौमा ऋण लिने, त्यो गाउँका गरिवलाई एक लाख ऋण दिन्छ रु विना धितो ऋण दिन्छ रु’

सांसद सिंहले बैंकहरुले गरिवलाई मर्दा र अतिआवश्यक पर्दा पनि विनाधितो ऋण नदिएको उल्लेख गर्दै त्यो व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न सरकारलाई सचेत गराए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस