८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गराउन माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाले प्रयोग गर्ने उपभोग्य वस्तुहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालसँग बुधबार भेटेर परिसंघले यस्तो माग गरेको हो ।

परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ पदाधिकारीहरूले मन्त्री रिजाललाई भेटेर अर्थतन्त्र, औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका लागि गरिनुपर्ने सुधारका विषयमा सुझाव समेत दिएका छन् ।

अध्यक्ष अग्रवालले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न अति आवश्यक रहेको र त्यसका लागि प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन एवं निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उद्योगहरूको प्रवर्धन लागि नीतिगत स्थिरतामा उनले जोड दिए ।

ठूला उद्योग तथा व्यावसायिक कृषिका लागि जग्गामा हदबन्दी हुन नहुने, चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न कडाइ गर्नुपर्ने, उद्योगी व्यवसायीहरूलाई उधारो उठाउन सहजीकरण गर्न उधारो उठाउने ऐन र अग्रिम जमानत कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साँझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने बजेटमा भएको घोषणा छिटो कार्यान्वयनमा लैजान पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

छलफलमा मन्त्री रिजालले निजी क्षेत्रले उठाएका विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस