२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महिला सशक्तिकरणमा ‘बियोण्ड बेइजिङ’को योगदान प्रशंसनीय’

अ+ अ-

काडमाडौँ । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति रोशन कार्कीले महिला सशक्तिकरणका क्षेत्रमा ‘बियोण्ड बेइजिङ कमिटी नेपाल’ले पुर्‍याएको योगदान प्रशंसनीय रहेको बताएका छन् ।  

समितिको आज बसेको बैठकमा ‘बियोण्ड बेइजिङको प्रस्तुति र छलफल’का क्रममा सभापति कार्कीले भने, “कमिटीले स्थानीय तहदेखि नै महिलाको क्षमता अभिवृद्धिमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्दै आएको छ ।” उनले दाइजो प्रथा र यौन हिंसाबाट पीडितलाई कम समयमै न्याय प्रदान गर्न  गृह मन्त्रालयमा ‘हेल्प लाइन’ सेवा सुरु गर्नका लागि आजको बैठकमा प्रस्ताव राखेका थिए। 

बैठकमा बियोण्ड बेइजिङ कमिटीका पूर्व उपाध्यक्ष शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठले कमिटीको परिचय, क्षेत्राधिकार, लैङ्गिक समानता तथा महिला अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज, नियमित काम, नेपाल सरकारसँगका सहकार्य, सम्बन्धित निकायसँग समन्वयात्मक गतिविधिका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

उनले आर्थिक वर्ष २०७/७९ का कार्यक्रम तथा उपलब्धि, चुनौती तथा समाधानका उपाय, आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । पूर्व उपाध्यक्ष श्रेष्ठले समाजमा महिलाको सक्षमता अभिवृद्धि गराउन कमिटी प्रतिबद्ध रहेको बताए । हाल बियोण्ड बेइजिङमा सात प्रदेशका ६७ जिल्लामा रहेका दुई सय ३० सदस्य आवद्ध भएको उनको भनाइ छ । 

बैठकमा समितिका सदस्यले महिला सशक्तिकरणलाई अभिवृद्धि गर्नमा लैङ्गिक समानतासम्बन्धी ऐनको आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। बैठकमा  यससम्बन्धमा सरकार समक्ष दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निकायसँग सहकार्य, समन्वय गर्नुपर्ने, भौगोलिक अवस्थाअनुसार सक्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र कार्यदिशा स्पष्ट पारी नीतिगत प्रभावमा समितिले सहकार्य गर्नुपर्ने लगायतका विषय समिति सदस्यहरूले उठान गरेका थिए । 

सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय चौँथो विश्व महिला-सम्मेलनले जारी गरेको ‘बेइजिङ घोषणापत्र तथा कार्यनीति’ र यसका १२ वटा सरोकारका विषयको जानकारी तथा प्रचारप्रसार गर्ने काममा यो संस्था सक्रिय रहँदै आएको छ ।  

विभिन्नस्तरमा सचेतना फैलाउने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सञ्जाल विस्तार गर्ने, वकालत तथा दबाब सिर्जना गर्नका लागि यो संस्था क्रियाशील छ । संस्थाले उक्त घोषणापत्र तथा कार्यनीति ग्रामीण तहसम्म पुर्‍याउने र उक्त तहदेखिको सवाल क्षेत्रीय, राष्ट्रिय, दक्षिण एसिया, एसिया प्यासिफिक र संयुक्त राष्ट्र सङ्घसम्म पुर्‍याउँदै आएको छ ।