२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चितवनमा ३७ प्रतिशत विकास बजेट फ्रिज

अ+ अ-

काठमाडौँ । चितवनमा विकास बजेटको ३५ प्रतिशत भुक्तानी असार मसान्तमा मात्रै भएको छ । 

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असारमा रु दुई अर्ब २४ करोड ७५ लाख ९३ हजार भुक्तानी भएको हो । सङ्घतर्फको रु नौ अर्ब २३ करोड ७५ लाख ५३ हजार रहेको पुँजीगत बजेटमध्ये रु छ अर्ब ६९ करोड २१ लाख १७ हजार नौ सय ९९ को वित्तीय प्रगति भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

चितवनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३७ प्रतिशत विकास बजेट फ्रिज भएको छ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्येबाट रु चार अर्ब ८४ करोड ३८ लाख ४१ हजार खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको हो । कार्यालयका अनुसार जिल्लामा सङ्घ र प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट रु १३ अर्ब सात करोड २० लाख २८ हजार विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये रु नौ अर्ब ३७ करोड सात लाख ५३ हजार मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी मुक्तिप्रसाद चापागाईँले जानकारी दिए।

सङ्घीय सरकारबाट चितवनका लागि रु नौ अर्ब २३ करोड ७५ लाख ५३ हजार पाँच सय १७ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये रु छ अर्ब ६९ करोड २१ लाख १७ हजार नौ सय ९९ मात्र खर्च हुन सकेको चापागाईँले बताए । यसरी सङ्घको विकास खर्चको वित्तीय प्रगति हेर्दा ७२ प्रतिशत मात्र देखिन्छ ।

चितवनमा सङ्घ र प्रदेशको कूल बजेट रु २९ अर्ब ३२ करोड २८ लाख ३५ हजार थियो । रु २४ अर्ब ४८ करोड ६९ लाख ९४ हजार खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा ८३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको देखिन्छ । चालुतर्फ खर्च बढी हुँदा समग्रमा वित्तीय प्रगति सन्तोष जनक देखिएको हो ।

चितवनमा पुँजीगत बजेटभन्दा चालु बजेट बढी थियो । यसको वित्तीय प्रगति पनि राम्रो छ । सङ्घ र प्रदेशको चालु बजेट रु १६ अर्ब २५ करोड ८१ हजार थियो । सङ्घतर्फ चालु बजेट रु १४ अर्ब २० करोड चार लाख ६४ हजार पाँच सय ८२ थियो । सङ्घतर्फको चालु खर्च ९५ प्रतिशत छ । रु १३ अर्ब ४४ करोड ४० लाख ७४ हजार खर्च भएको छ । 

सङ्घतर्फको चालु खर्च सबैभन्दा बढी विपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको हुन सकेको छैन । अस्पतालमा कार्यकारी नहुँदा वैशाखदेखि त्यहाँका कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । रु तीन करोड हाराहारीमा अस्पतालको चालुतर्फको रकम फ्रिज भएर फिर्ता भएको छ । प्रदेशतर्फको चालु बजेट रु दुई अर्ब पाँच करोड तीन लाख थियो । त्यसमध्ये रु एक अर्ब ६७ करोड २१ लाख खर्च भएको छ ।

चितवनमा सङ्घतर्फ चालु र पुँजीगत गरी कूल बजेट रु २३ अर्ब ४३ करोड ८० लाख १४ हजार थियो । त्यसमध्ये रु २० अर्ब १३ करोड ६१ लाख ९२ हजार खर्च भएको छ । पुँजीगत र चालुतर्फको बजेट हेर्दा वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रहेको चापागाईँले बताए। “सङ्घको चालु खर्च ९४ प्रतिशत भएको छ, पुँजीगत खर्च ७२ प्रतिशत देखिन्छ, यसरी समग्रमा ८५ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ”, उनले भने।