७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रमिकहरूको न्यूनतम् ज्याला बढाउन एमाले महासचिवको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले हरेक दुई वर्षमा वृद्धि हुनुपर्ने श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक तीन वर्ष बितिसक्दा पनि वृद्धि हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।

भक्तपुरमा जारी नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)को दशौं प्रतिनिधि परिषदको उद्घाटनका क्रममा महासचिव पोखरेलले यही साउन १ गतेदेखि नै लागू भइसक्नुपर्ने न्यूनतम् ज्याला साउनको अन्तिम सातासम्म पनि सरकारबाट तय हुन नसकेकामा दुःख व्यक्त गरे।

सरकारको श्रमिक नीतिमा रहेको समस्याका कारण प्रत्येक वर्ष साढे सात लाख श्रमिक रोजगारीका लागि विदेशिनु परेको उल्लेख गर्दै उनले अवैधानिक पुँजीलाई प्रश्रय दिनु र वैधानिक पुँजीलाई निरूत्साहित गरिनुले समृद्धि हासिल नहुने जनाए।

‘देश आर्थिक मन्दीमा रहेको प्रचार गरिएको छ तर, हाम्रा छिमेकी चीन र भारत दुवै देशमा आर्थिक मन्दी छैन, यदि देशमा मन्दी भएको हो भने जनता समस्या परेका हुन् भने व्यापारीले रु ४० अर्ब फाइदा कसरी कमाए ?,’ उनले प्रश्न गरे।

जिफन्टका संरक्षक तथा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले बदलिँदो स्थितिमा जिफन्टले आफूलाई निर्माताहरूको सङ्गठन बनाउनुपर्ने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस