२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रत्येक जिल्लामा तथ्याङ्क कार्यालय राख्नुपर्छ : सचिव राया

अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सचिव तोयम रायाले तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित बनाउन हरेक जिल्लामा तथ्याङ्क कार्यालय राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव रायाले यस्तो बताएका हुन् ।

हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा गणक राख्नुपर्ने सचिव रायाको भनाई छ ।

उनले तथ्याङ्क कार्यालयले स्थानीय तहसम्मको जनसङ्ख्या दिने गरेपनि सम्बन्धित तहले आफ्नो जनसङ्ख्या प्रमाणित गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै गणक राखेमा स्थानीय तहको जनसङ्ख्या प्रमाणित गर्न सहज हुने धारणा राखे ।

‘यदि तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने हरेक जिल्लामा तथ्याङ्क कार्यालय रहनुपर्छ । केही वर्षसम्ममा हरेक स्थानीय तहमा पनि कम्तीमा एउटा गणक भनिराख्नुपर्छ’ सचिव रायाले भने, ‘कुन स्थानीय तहमा कति जनसङ्ख्या छ, हामीले भनेका छौँ संख्या । त्यो सङ्ख्यासँग मिल्यो कि मिलेन ? स्थानीय तहले हेरिदिने भए त हाम्रो यहाँनिर छुटेको रहेछ यति भनेर भेरिफाइ हुन्थ्यो ।’

राज्य सक्षम हुनलाई तथ्याङ्क प्रणाली व्यवस्थित हुनुपर्ने भन्दै उनले संघीय सरकारका कर्मचारी घटाएर भए पनि स्थानीय तहमा गणक राख्नुपर्ने बताए ।

उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता नामावली, कर, भन्सार, कृषि, श्रम लगायतका निकायहरूसँग आ-आफ्नो तथ्याङ्क रहेको भन्दै सबै तथ्याङ्कहरूलाई एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।