७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक सय ९२ जनालाई राप्ती र नारायणी नदीमा माछा मार्न अनुमति

अ+ अ-

चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्ने राप्ती र नारायणी नदीमा माछा मार्नका लागि एक सय ९२ जनाले अनुमति पाएका छन् । परम्परागत रूपमा माछा मार्दै आएका उनीहरूको अनुमतिपत्र निकुञ्जले नवीकरण गरेको हो ।

निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार अनुमतिपत्र लिनेमा बोटे, माझी, मुसहर, कुमाल, थारू समुदायका रहेका छन् । उनले भने, “अनुमति लिनेको सङ्ख्या दुई सय पुग्ने देखिन्छ ।” गत वर्षहरूमा पनि सोही हाराहारीले अनुमति लिएर माछा मार्दै आएका थिए ।

नदी किनारमा बसोबास गरेर नदीमा आश्रित उनीहरूको हरेक वर्ष अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने गरिन्छ । निकुञ्जले नदीमा माछा मार्न खुलाएसँगै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने गरेको उनले बताए । उनले भने, “वैशाखदेखि असारसम्म नदीमा माछा मार्न रोक लगाइएको थियो । साउनबाट माछा मार्न खुला गरेसँगै नवीकरण सुरु गरिएको हो ।”

निकुञ्जले नदीमा आश्रित भएर बसोबास गर्दै आएकाहरूका लागि वैकल्पिक व्यवसाय तर्फसमेत केन्द्रित गराउँदै लगेको छ । उनका अनुसार निकुञ्जले जगत्पुर क्षेत्रका पाँच युवालाई अटोरिक्सा, नदीमा आश्रित तर आफ्नो जग्गा भएकाहरूलाई माछापालनका लागि सहयोग र सिलाई कटाइ तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रम विगत २० वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।

निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको सक्रियतामा नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका एवं नदीमा आश्रितलाई अन्य व्यवसायतर्फ समेत केन्द्रित गराउन थालेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस