१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यी २६ वटा निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका २६ वटा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीबाट हटाइएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको ३२ साउनमा बसेको बैठकले सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटपछि अस्पतालको सम्झौताको अवधि समाप्त भई पुनः नवीकरण नभएका वा स्वास्थ्य बिमाको सेवा बन्द भएका निजी स्वास्थ्य संस्था र लामो समयसम्म पनि नवीकरण प्रक्रियामा नआएका स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको बीमा बोर्डले जनाएको छ ।

सरकारले निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट १३ असारमा पास भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको बुँदा नं. २३८ मा ‘सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने’ उल्लेख छ ।

त्योसँगै मेडिकल कलेजहरूले पनि आफूले दिँदै आएको सेवा बन्द गरेका थिए । सरकारले सरकारी, सामुदायिक र सहकारीबाट सञ्चालन भएका अस्पतालमा बीमामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएपछि बोर्डले निजी अस्पताललाई पुनः नवीकरण रोकेर सूचीबाट हटाउन थालेको हो ।

सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत निजी र मेडिकल कलेजबाट सेवा सञ्चालन गर्नमा रोक लगाएसँगै निजी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट हात झिकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस