२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले ऊर्जामा भएको लगानीको सुरक्षा गर्छ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानीको सरकारले सुरक्षा गर्ने बताएका छन् । गृह मन्त्रालयमा आज स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको १३ खर्ब लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने बताए।

अहिले सरकारको पहिलो लक्ष्य सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने र सबै तह तथा तप्काका नागरिकको सुरक्षा गर्ने रहेको उनले बताए । इप्पानले सुशासनको अभियान सुरु गरेकामा सो अवसरमा धन्यवाद दिएको थियो । भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिले ऊर्जाका परियोजना निर्माण गर्दा स्थानीयको अवरोधले काम गर्ने वातावरण नबनेको उल्लेख गर्दै परियोजनास्थलमा सुरक्षा पोस्ट राखिदिन आग्रह गरेका थिए । विस्फोटक पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि पनि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक सहजीकरण गरिदिन उनले आग्रह गरे ।

यसैबीच आजै इप्पान र बीमा प्राधिकरणका पदाधिकारीबीच पनि भेटवार्ता भएको छ । उक्त भेटमा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले इप्पानका सुझाव समेटेर बीमाका नीति, नियम र निर्देशिका जारी गर्ने बताए ।

पछिल्लो समय बीमा प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि जारी गरिएको न्यूनतम प्रिमियमसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ जारी गर्दै एकतर्फी रूपमा ६०० गुणासम्म प्रिमियम बढाएपछि इप्पानले उक्त निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै आएको छ ।

उक्त निर्देशिका पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुँदै फेरि पनि प्रिमियम बढाउन खोजेपछि इप्पानले गत असार ७ गते बीमा प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेखेर खबरदारी गर्दै आइरहेको छ । यो बीचमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको सङ्गठन नेपाल बीमक सङ्घ र इप्पानबीच दुवै पक्षलाई मान्य हुने प्रिमियम निर्धारणका लागि पटक-पटक छलफल भएको छ । तर, सबैलाई मान्य हुने गरी प्रिमियम निर्धारण गर्ने काम भने हुन सकेको छैन । यसबाट कतिपय पोलीसी नवीकरण गरिएका छैनन् भने नयाँ पोलिसी पनि जारी भएका छैनन् ।