६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हुन्न : मन्त्री गुरुङ

अ+ अ-

काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले अब न्यायाधीश नियुक्तमा राजनीतिक भागबण्डा नहुने बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिँदै उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले सत्तासीन दलहरुबीचको भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेको छ नि ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

मन्त्री गुरुङले न्यायाधीश नियुक्ति न्यायोचित ढङ्गले गर्ने कुरा भइरहेको भन्दै त्यसमा दलीय भागबण्डा नहुने बताए । उनले न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो, छरितो बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको दाबी समेत गरे ।

सर्वोच्च अदालत आफैँले पनि न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो र छरितो बनाउन विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले सरकारले त्यसका लागि आवश्यक कानुन र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध पनि गरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘अब यो न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा वास्तवमा यो न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति न्यायोचित ढङ्गले गर्ने कुरा भइरहेको छ । भागबण्डा हुँदैन सभामुख महोदय । छिटो, छरितो रूपमा न्याय निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालत आफैँले विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ भने आवश्यक कानुनी तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मार्फत न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो बनाउनका लागि नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको ब्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

मन्त्री गुरुङले न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुन नदिन सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापनको कामलाई जोड दिएको पनि बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस