काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार अधिकार सम्पन्न हुनु पर्ने बताएका छन्।
दाङको भालुवाङमा शुक्रबार भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकार अधिकारसम्पन्न नहुनुमा संघीय सरकार बाधक रहेको बताए।
‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले पूर्ण अधिकार पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सङ्घीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि तत्काल प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न गराउन जरुरी छ।’
सङ्घले अधिकार नदिँदा कार्य सम्पादनमा समस्या भइरहेको र त्यसको असर सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा पुगेको उनको भनाइ छ।
‘यहाँ सङ्घ बाहेकका अन्य सरकार छन् र यी सरकार अधिकारमा सम्पन्न सरकार नहुँदा सङ्घीयतासमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले सङ्घीयताबारे आलोचना बढिरहेको अवस्था छ र त्यो संघीय सरकारले निम्त्याएको परिणाम हो।’
प्रदेश सरकारले पाएको अधिकारसमेत सङ्घले दिन नखोज्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने उनको चिन्ता छ।
‘अहिले भइरहेको सङ्घीयताको विरोध सङ्घ सरकारकै कारण भइरहेको हो,’ उनले भने, ‘सङ्घीयता विफल भए त्यो पनि सङ्घकै कारण हुने छ।’
सङ्घले पूर्ण अधिकार प्रदेशलाई दियो भने मात्रै सङ्घीयता कार्यान्वयन हुने र प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुने उनको तर्क छ।
