१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इन्जिनियरिङको स्नातक अध्ययन शुल्क ५ लाख ५४ हजार बनाउन सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौँ । शुल्क पुनरावलोकन समितिले इन्जिनियरिङको स्नातक तहको अध्ययन शुल्क ५ लाख ५४ हजार बनाउन सुझाव दिएको छ ।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि पूर्ण शुल्कीय तर्फको शैक्षिक शुल्क वृद्धि गरेर ७ लाख ७५ हजार पुर्‍याएपछि सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन पुनः शुल्क निर्धारण गर्ने सहमतिपछि फिर्ता भएको थियो ।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको डिन कार्यालयले गत भदौ १९ गते गठन गरेको पुल्चोक क्याम्पसका सहप्राध्यापक डा. हरिराम पराजुली संयोजकत्वको ११ सदस्यीय समितिले नयाँ शुल्कको प्रस्तावसहित डिन कार्यालयलाई २६ भदौमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

समितिका संयोजक पराजुलीका अनुसार तीन बुँदे सुझाव प्रतिवेदनमा नयाँ शुल्क ५ लाख ५४ हजार बनाउन सकिने, शिक्षण शुल्कमा वार्षिक ७ प्रतिशत वृद्धि गर्न सकिने र एरो स्पेस इन्जिनियरिङ र केमिकल इन्जिनियरिङको शुल्क पनि समान बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । हाल संस्थानले यी दुई शैक्षिक कार्यक्रमको ६ लाख ५ हजार लिँदै आएको छ ।

समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि डिन कार्यालयले भने नयाँ शुल्क निर्धारण गर्न सकेको छैन । जसको कारण विद्यार्थीको भर्नाको लागि प्रवेश परीक्षा अनिश्चित बनेको छ । भदौ २५ गतेदेखि भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा लिने तयारी गरेका क्याम्पसहरूले शुल्क विवादको कारण स्थगित गरेका छन् ।

संस्थान अन्तर्गत पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस, थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पस, पोखराको पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस, धरान इन्जिनियरिङ क्याम्पस र चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढाइ हुने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस