काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सडक दुर्घटनाको क्षति कम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।

आइतबार सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक सचेतना सप्ताह- २०८० लाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। ट्राफिक सचेतना अभियान सञ्चालन गरिरहँदा मुख्य जोड सडक दुर्घटनामै भए पनि अरु पक्षमा पनि सोच्नुपर्ने उनले बताए।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सडक सुरक्षा र दुर्घटनाबाट बचाउनुका अतिरिक्त आम जनताको जीवनलाई सरकारी कार्यालयका कर्मचारी वा सेवाग्राहीहरु समयमै काम सम्पन्न गर्ने स्थिति बनाउने बारेमा सोच्न आवश्यक रहेको बताए। सहज ढङ्गले यातायातलाई सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको उनले बताए।

उनले महानगरपालिका, ट्राफिक प्रहरी, नगरपालिकाहरु, यातायात व्यवस्था विभाग सबै निकाय मिलेर एकीकृत योजना बनाएर अघि बढेमात्रै यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न सकिने बताएका छन्। ट्राफिक व्यवस्थापन राम्रो गर्न नसके आम जनताको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थामा पनि असर गर्ने उनले बताए। उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले पछिल्लो १० वर्षमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयको भन्दा बढी मानिसको सडक दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएको बताए।

‘हामीले सडक दुर्घटनाबाट धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ। १० वर्षको सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा मृत्युकै कोणबाट जति नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनीहरुको मृत्यु हुन पुग्यो। पछिल्लो १० वर्षमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयको भन्दा वा त्यो भन्दा बढी नै दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको छ। त्यस प्रकारको कहाली लाग्दो दुःखद् स्थितिको अन्त्य गर्नु कम सेकम त्यसलाई प्रभवकारी रुपमा यस प्रकारको स्थिति आउन नदिनु हामी सबैको गम्भीर जिम्मेवार भित्र पर्छ। 

यसका बहुआयामिक पक्ष छन्।’ उनले भने,’ट्राफिक प्रहरीको भुमिका महत्वपूर्ण छ तर त्यो मात्रै होइन, सडकको गुणस्तर, सडकको क्षमता, हाम्रा सवारी साधनको गुणस्तरियता, हाम्रो सवारी चालक र अरु पनि जनसमुदायको चेतना र आचरण धेरै कुरामा यो निर्भर पर्छ। 

त्यसैले हामीले समग्रतामै यसबारेमा सोचेर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, सडक दुर्घटनाको क्षति कम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर ट्राफिक सचेतना अभियान सञ्चालन गरिरहँदा मुख्य जोड सडक दुर्घटनामै भए पनि अरु पक्षमा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। यसले सडक सुरक्षा र दुर्घटनाबाट बचाउनुका अतिरिक्त आम जनताको जीवनलाई सरकारी कार्यालयका कर्मचारी वा सेवाग्राहीहरु समयमै काम सम्पन्न गर्ने स्थिति बनाउन सक्छौँ की सक्दैनौँ भन्नेकुरामा पनि यसको ठूलो महत्त्व छ। 

सहज ढङ्गले यातायातलाई सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। कुनै एउटा निकायले मात्रै सक्दैन। महानगरपालिका, ट्राफिक प्रहरी, नगरपालिकाहरु, यातायात व्यवस्था विभाग सबै निकाय मिलेर एकीकृत योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। सार्वजनिक यातायात नबढाएर, हामी जे जतिसुकै निजी सवारी चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्छौँ भने जस्तोसुकै सडकको स्थिति भए पनि धान्न नसक्ने स्थिति हुन्छ। सरकारको ध्यान यसमा गएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापन राम्रो गर्न नसके आम जनताको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थामा पनि असर पर्छ।’