काठमाडौँ । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई उमेर हदबन्दी नलगाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत स्थायी गर्नुपर्ने माग गरेको छ । संघले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै स्थायी हुन नसकेकाको लागि उपदानको व्यवस्था गर्न भनेको छ । 

संघका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठ र महासचिव यदुनाथ न्यौपाने द्वारा जारी ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ‘वि.स. २०५६÷०५७ सालदेखि लोकसेवा आयोगबाट श्रेणि विहीन पदमा स्थायी पदपूर्ति नभएको एवम् विभिन्न पदमा काम गरिरहेका अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई उमेर हदबन्दी नलगाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत स्थायी गर्नुपर्ने । स्थायी हुन नसकेकाको लागि उपदानको व्यवस्था गरियोस् ।’ सर्वोच्च अदालतबाट २०७० माघ ९ मा अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीहरूले राज्यलाई सेवा गरे बापत कुनै न कुनै रूपमा क्षतिपूर्ति स्वरूप उपदानको व्यवस्था गर्न उचित हुने निर्देशनात्मक आदेश दिएको स्मरण गराउँदै संघले २०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा सेवा सुविधा सम्बन्धमा कानुन बनाई सम्बोधन गरिनेछ भनेकोमा पटक पटक ज्ञापन पत्र र ध्यानाकर्षण पत्र पेस गर्दा पनि आफ्ना मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको जनाएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसैगरी सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सम्पूर्ण अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई तत्काल समावेश गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।