१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : भूकम्प पीडितको राहत र उद्धार तिव्र बनाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आज बिहान आकस्मिक बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्य तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ ।

घाइतेको उद्धार र प्रभावितलाई राहतका लागि सबै निकायसँग सहकार्य गर्दै सहयोगका लागि आह्वान गर्ने बैठकले निर्णय गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बैठकले प्रदेश सरकारसँग उपलब्ध भएको राहत सामग्री तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने र नपुगेको सामग्री खरिद गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

प्रदेशमा उपलब्ध स्रोत साधन र संयन्त्र प्रभावितको उद्धारका लागि परिचालन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले नेपाली सेनासँग समन्वय गरी सुर्खेत एयरवेजमा रहेको हेलिकप्टरमार्फत चिकित्सक पठाउने र बिरामी ल्याउने काम पनि गरिरहेको छ ।

काठमाडौँबाट रुकुम पश्चिमका घाइते र प्रभावितको उद्धारका लागि नेपाल एअरलायन्सको जहाज र स्क्याइ ट्रक थप स्वास्थ्यकर्मी सहित सल्ले विमानस्थल मुसिकोट पठाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस