काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारीलाई पत्र काट्दा त्रसित भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री महतले भने, ‘विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीको नाममा अख्तियारबाट २२ बुँदे पत्र आएको छ । कर्मचारीहरू त्रसित छन् । यसले काम गर्न कर्मचारीलाई असहज भएको छ । विगतलाई हेर्दा अर्थसचिव भएकाहरू पनि निलम्बनमा परेका छन् ।’
अख्तियारले मुलुकको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना छनोट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन तथा बजेट कार्यान्वयनको क्रममा गरिने सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा १ (ख) अनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई २२ बुँदे सुझाव दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न सुझावसमेत दिइएको थियो ।
