काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन कर्मचारीतन्त्र नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताएका छन् । बढुवा हुन र जागिर बचाउनकै लागि काम नगर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीहरूमा देखिएकोले यसको पुनर्संरचना जरुरी रहेको उनले बताएका हुन् ।
काम चलाऊ मात्रको कर्मचारीतन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्नु पर्छ । मिसन ओरिन्टेड बनाउनु पर्छ,’ प्रशासन डटकमसँगको कुराकानीमा सांसद झाले भने, ‘काम नगरिइदिए बापत बढुवा हुने संस्कार बस्दै गएको छ । काम गर्दा फसिन्छ कि भनेर काम नगर्नेहरू धेरै छन् ।’ पुनर्संरचनाको पहिलो स्टेपमा सबै कर्मचारी करारमा राख्नु पर्ने उनले बताए ।
‘निजी क्षेत्रमा कर्मचारीहरू आफ्नो पर्फर्मेन्स ओरिन्टेड छन् । किन कि उसलाई जागिरको डर छ । उसलाई संरक्षण एउटै कुराले मात्र गर्न सक्छ, उसको भूमिकाले । उसको उत्पादनमुखी कामले मात्र उसलाई संरक्षण गरिरहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसै गरी सरकारी सेवा तर्फ पनि यो खालको अभ्यास आवश्यक छ । भ्रष्टाचार गरेको देख्दा देख्दै मुद्दा लगाउँदै गर्दा पनि कर्मचारीको संरक्षण हुन्छ । यस्ता कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने निकाय र अदालत छन् ।’
समय सीमा राखेर पुनर्संरचना गर्नु पर्ने उनले बताए । ‘म प्रतिनिधि सभाको सदस्य छु । मैले राम्रो काम गरिन भने अर्को पटक निर्वाचित हुँदिन । यस कारण म राम्रो काम गर्न बाध्य छु । तर, सरकारी कर्मचारीमा त्यो बाध्यता छैन । पर्फम नगरेर पनि अवकाशमा जान सक्छ । यस कारण यो सुधार गर्न जरुरी छ । समय सीमा राखेर पुनर्संरचना गर्नु नै पर्छ ।’ राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई इन्सेन्टिभ दिनु पर्ने उनले बताए ।
प्रदेश मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाले पछि धेरै कर्मचारीहरू बिदामा बस्ने गरेको उनले बताए । ‘प्रदेशमा मन्त्रालयको सचिवको रूपमा जाने कर्मचारीहरू बढुवाको सँघारमा हुँदा रहेछन् । सहसचिवबाट सचिव हुने तयारीमा हुँदा रहेछन् । बढुवाको सँघारमा रहेका कर्मचारीहरूले कुनै पनि रिस्क लिन चाहँदैनन्,’ आफ्नो अनुभव सुनाउँदै, ‘शैक्षिक बिदा, बिरामी बिदा लगायतका बिदा लिएर बसेको पाएँ । सचिव हुने धोको उनीहरू धरापमा पार्न चाहँदैनन्, जसका कारण राज्यले नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ ।’ कर्मचारीका लागि राज्य र जनता भन्दा आफ्नो प्रमोसन प्यारो भएको भन्दै उनले व्युरोक्रेसीको सोचलाई परिवर्तन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘७ दशकमा ७ पटक संविधान परिवर्तन भयो, यो अवधिमा ६ पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । हामीले विकल्पको रूपमा आन्दोलनलाई मात्र लिने गरेको छौँ । अब कर्मचारीको पुनर्संरचनाको विकल्प छैन । कठोर भएको यसको पुनर्संरचना गर्नु पर्छ,’ उनले भने ।
