पाटन । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनः निर्माण अघि बढाउँदा रोजगारी र उत्पादन गुम्नेगरी बासस्थान निर्माण गरिनु नहुने धारणा राखेका छन् । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका जनप्रतिनिधिको संयुक्त आयोजनामा आज ललितपुरमा आयोजित जाजरकोट रामिडाँडा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनः निर्माणसम्बन्धी वृहत् अन्तरक्रियामा मन्तव्य राख्दै अर्थमन्त्री डा. महतले नागरिकको अपेक्षा बमोजिमको उपयुक्त स्थानमा बासस्थान निर्माण गर्ने गरी पुनः निर्माणका काम अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
“नागरिकलाई सुरक्षित गर्ने कुरामा गम्भीर ढङ्गले लागेको छ । पुनः निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन स्रोत र साधनको परिचालन र वितरणमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष सहयोग र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । रोजगारी र उत्पादन गुम्नेगरी बासस्थान निर्माण गरेर पनि सहज हुँदैन, उनीहरूको रोजगारी र उत्पादनलाई पनि सुरक्षित हुने गरी नागरिकको अपेक्षा बमोजिमको उपयुक्त स्थानमा बासस्थान निर्माण गर्ने गरी पुनः निर्माणका काम अघि बढाउनुपर्छ ।” डा. महतले भने ।
उनले विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउनु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो भन्दै स्रोत र साधन जुटाएर खर्चको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । डा. महतले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत स्थानीय तहमा पुर्याउनुपर्ने धारणा राख्दै बजेटको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपरेको भए पनि हामी व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न गर्ने प्रष्ट पारे ।
उनले पुनः निर्माणका लागि बजेट नपुग भएको खण्डमा मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिसँग पनि समन्वय गरेर कुन रूपमा सहयोग आउन सक्छ भन्ने केही दिनमै निक्र्यौल निकाल्ने जानकारी गराए । अब पुनः निर्माणका काम गर्दा ठूलो भूकम्प आउँदा पनि थेग्न सक्ने भवन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले यसका लागि वडा तहसम्म दक्ष प्राविधिकको व्यवस्थापन गर्ने अर्थमन्त्री महतको प्रतिबद्धता छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य जनार्दन शर्माले जनजीवनलाई जोड्ने तथा रोजगारी र सीपलाई उठाउने गरी पुनः निर्माणका काम अगाडि बढाउन तीनै तहका सरकारहरुबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए । वातावरण संरक्षण सहितको प्रविधिमैत्री पुनः निर्माणका लागि जोड दिँदै विपद् थेग्न सक्ने गरी पुनः निर्माण अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा उनको थियो ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाको भू-भागलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर प्राथमिकताका साथ त्यहाँको जनजीवनलाई सहज बनाउने गरी पुनः निर्माणका काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका थिए ।
