११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

२७ सहसचिवको सरुवा सूची प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, आज निर्णय हुन सक्ने 

अ+ अ-

काठमाडौँ । २७ जना सहसचिवको सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घ तथा प्रदेश मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिवको सरुवा सूची मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको हो । 

केही दिन अघि नै पठाइएको सूची आज बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय हुन सक्ने जनाइएको छ तर सामान्यको सूचीमा करेक्सनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मुख्यसचिवले पठाएको नामावलीबारे मन्त्रालयमा थप छलफल नभएकोले आज नै निर्णय हुन्छ भन्न सकिने अवस्था भने नभएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

अहिलेको सरुवा सूचीमा प्रशासनिक भन्दा पनि प्राविधिक सहसचिवहरूको संख्या धेरै छ । जसमा प्रदेश जाने अवधि पुगेका सहसचिवहरू रहेका छन् । यद्यपि सचिवकै लाइनमा पुगिसकेका केही वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई भने अहिले पनि सामान्यले सरुवा गरेको छैन । सामान्यकै सेटिङका कारण कतिपय सहसचिवहरू प्रदेशबाट प्रदेशमै घुम्न पाएका छन् भने कतिपयलाई प्रदेश जानै परेको छैन । 

केही समय अघि सरुवा सूची तयार गर्दा अहिलेसम्म प्रदेश नगएका र प्रदेशबाट संघ फिर्ता आउनु पर्ने सबै मिलाएर चार दर्जन जति पुगे पनि कैयन् पटकको ‘कैँची’ पछि २७ मा सहमति जुटाइएको थियो । पछिल्ला दिनहरूमा प्रणाली भन्दा ‘अनुहार’, ‘लाभ-हानी’ र ‘कनेक्सन’ हेरेर मिलान गर्ने चलन चलाइँदा प्रशासन दिनप्रतिदिन अद्योगतितिर लाग्दैछ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस