काठमाडौँ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष डीके ढुंगानाले आफूहरूका माग विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सम्बोधन नभए सरकारले थेग्न नसक्ने आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

प्याब्सन लुम्बिनीको तेस्रो साधारण सभामा उद्घाटन गर्दै ढुंगानाले लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति, गुठीमा जाने विषय स्वेच्छिक हुनुपर्ने, उच्च शिक्षा अध्ययनमा दिइने छात्रवृत्तिमा निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई भएको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने र शिक्षासँग सम्बन्धित तीनै तहका सरकारका समितिहरूमा प्रतिनिधित्वको माग विधेयकमा नसमेटिए आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए ।

उनले ६ खर्ब लगानी र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ७ प्रतिशतमाथि योगदान गरेको निजी विद्यालयका मागप्रति राज्य पक्ष अनुदार भएकाले आन्दोलनको तयारीमा रहन विद्यालय सञ्चालकलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।

‘देशभर १० हजार बढी निजी विद्यालयमा ६ खर्ब लगानी भएको छ, हामीले दुई लाख ५० हजार जनालाई रोजगारी दिएका छौँ । तर, राज्यले हाम्रो लगानीको सुरक्षामाथि सधैँ धावा बोल्ने काम गरेको छ’, ढुंगानाले भने, ‘केही समयअघि आन्दोलनमा गएपछि प्रधानमन्त्री, कानूनमन्त्रीलगायत सरकारी पक्षसँग भएको वार्तामा माग समेट्न उहाँहरू सहमत हुनुभएको पनि हो । तर, विभिन्न दलका सांसदहरुले १६५ वटा संशोधन प्रस्ताव राखेकाले हामी झस्किएका छौँ । यदि हाम्रा माग सम्बोधन नभई विधेयक पारित भएमा जुनसुकै बेला सशक्त आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ ।’