८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जग्गा प्राप्तिका लागि काभ्रेका तीन हजार भूमिहीनको आवेदन

अ+ अ-

काभ्रेपलाञ्चोक । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति काभ्रेपलाञ्चोकमा तीन हजारभन्दा बढी भूमिहीनले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन पेस गरेका छन् । सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा प्रदान गर्न  सार्वजनिक अपिल गरेअनुसार हालसम्म काभ्रेपलाञ्चोकका तीन हजार एक सय ७३ जना भूमिहीन-सुकुम्वासी, भूमिहीन-दलित, अव्यवस्थित बसोबासीले जिल्लास्थित कार्यालयमा आवेदन गरेका हुन् ।

भूमिहीनद्वारा जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन गरेअनुसार समितिले काभ्रेपलाञ्चोकका भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा प्रदान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा जिल्लाको अतिदुर्गममा सूचीकृत खानीखोला गाउँपालिकाको भूमिहीन–सुकुम्वासी, भूमिहीन–दलित, अव्यवस्थित बसोबास गरेका नागरिकलाई निस्सा वितरण भइरहेको छ । समितिद्वारा गत माघ २५ गतेदेखि उक्त गाउँपालिकाका भूमिहीनलाई निस्सा वितरण गरिरहेको र वडा नं १ र २ मा वितरण गर्न बाँकी रहेको समितिका सदस्य राम लामाले राससलाई जानकारी दिए। उनका अनुसार समितिले जिल्लास्थित १३ स्थानीय तहमध्ये महाभारत गाउँपालिकाबाहेकमा भूमिहीनको लगत प्रविष्टिकरणको काम भइरहेको छ ।

“जिल्लाका अन्य १२ तहमध्ये खानीखोला गाउँपालिकाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेकाले निस्सा वितरण थालिएको हो”, लामाले भने। उनले उक्त गाउँपालिकामा निस्सा वितरण सकिएपछि आयोगको मापदण्डअनुसार जग्गा वितरण प्रक्रिया थालिने बताए । “रोशी र बेथानचोक गाउँपालिका तथा नमोबुद्ध नगरपालिकाका भूमिहीनको लगत प्रविष्टिकरणको काम सकेर स्थानीयलाई भूमिहीनमा सूचीकृतका लागि सार्वजनिक सूचनामार्फत अपिल गरेका छौँ”, सदस्य लामाले भने ।

समितिका अनुसार जिल्लामा भूमिहीन-सुकुम्वासी, भूमिहीन-दलित, अव्यवस्थित बसोबास गरेकाको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियाअन्तर्गत खानीखोलाबाट सुरु गरिएको हो । जग्गा उपलब्ध गराउनु पूर्व सम्बन्धित व्यक्तिलाई आयोगको प्रक्रियाअनुसार निस्सा वितरण कार्य थालिएको जनाइएको छ । जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय नागरिकले गाउँपालिका कार्यालयमा दिएको निवेदनमा अन्य व्यक्तिबाट भएको दाबी विरोध नभएको र पीडित भएको प्रमाणितस्वरुप आयोगको मापदण्डअनुसार निस्सा दिइने लामाले बताए ।

जिल्लामा पहिलो पटक खानीखोलाका भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय विज्ञ सदस्य वासुदेव हुमागाईँ र टेकबहादुर शाह तथा गाउँपालिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङलगायत सरोकारवालाद्वारा स्थानीय सहजीकरण समितिमा निस्सा वितरण तथा नक्सा पास सुरु गर्ने निर्णय गरिएको हो । समितिका अनुसार उक्त गाउँपालिकामा तीन सय ७२ अव्यवस्थित बसोबासी, ४० सुकुम्वासी, दुई भूमिहीन दलित र दुई भूमिहीन सुकुम्वासीको बसोबास  छ ।

 आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयमा हालसम्म दलित भूमिहीन सुकुम्वासी एक सय २६, भूमिहीन सुकुम्वासी पाँच सय ३४ तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको सङ्ख्या तीन हजार एक सय ७३ जना रहेको तथ्याङ्क छ । उनीहरूले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन पेस गरेकाले समिति छानबिनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस