२५ असार २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिडिओ बास्तोलाको पहलमा २३ बिघा तीन कठ्ठा जग्गा निगमको नाममा कायम 

अ+ अ-

झापा । पेट्रोलियम भण्डारणका लागि झापाको मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. १३ चारआलीमा खरिद गरिएको २३ बिघा तीन कठ्ठा जग्गा नेपाल आयल निगमको नाममा कायम भएको छ । झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाको पहलमा करिब तीन बिघा तीन कठ्ठा जग्गा फिर्ता ल्याई निगमको नाममा कायम गरिएको हो ।

नेपाल आयल निगमले प्रदेश नं. १ मा पेट्रोलियम भण्डारणका लागि उक्त जग्गा २०७४ सालमा खरिद गरेको थियो । निगमले २३ बिघा ३ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको भए पनि फिल्डमा नाप्दा २० बिघाको हाराहारीमा जग्गा थियो । खरिद गरेको भन्दा करिब ३ बिघा जग्गा फिल्डमा कम भए पनि निगमले २३ बिघा ३ कठ्ठाकै भुक्तानी गरेको थियो । निगमले जग्गा नाप जाँच बिनै खरिद गरेको थियो । 

मङ्गलवार र बुधवार उक्त जग्गा नाप जाँच गरी जग्गामा कम्पाउन्ड वाल उठाएर तारबार गरिएको छ । प्रशासनले बल प्रयोग गरेर जग्गा नाप जाँच गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले बताए । उनले भने, ‘राज्यको निकाय ठगिनु हुँदैन भन्ने हिसाबले प्रशासनले बल प्रयोग गरेर जग्गा नापेको हो । मङ्गलवार र बुधवार दुई दिन गरेर जग्गा नाप्ने काम भयो ।’

जग्गा नाप्ने क्रममा स्थानीयले अवरोध गरेपछि करिब ७० जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको थियो । यसअघि पनि जग्गा नाप्न खोज्दा स्थानीयहरूले विरोध गरेका थिए । जग्गा बेच्नेहरूले जग्गा नाप्न नदिएका हुन् । जग्गा बेच्नेहरूसँगबाट नै जग्गा लिएर निगमको नाममा कायम गरिएको हो । फिल्डमा जग्गा नाप जाँच नगरी जग्गा खरिद गरेर आयल निगमले गरेको कमजोरी प्रशासनको पहलमा सुधार भएको छ । करिब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ कठ्ठा ३ बिघा जग्गा निगमको नाममा फिर्ता भएको हो ।

संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । समितिको उपसमितिले २०७४ सालमा जग्गा खरिद सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । जसमा निगमले झापामा खरिद गरेको जग्गासँग सम्बन्धी विवरण पनि समावेश गरिएको छ । 

हेर्नुहोस् प्रतिवेदन :