१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनुमति विना सञ्चालित विद्यालयमा बालबालिका भर्ना नगर्न अनुरोध

अ+ अ-

काठमाडौँ । अनुमति विना नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विदेशी शिक्षण संस्थामा आफ्ना बालबालिका भर्ना नगर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

कतिपय निजी विद्यालयले अवैध रूपमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अभिभावकसँग चर्को शुल्क असुलिरहेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

आइतबार एक सूचना प्रेषित गर्दै सूचीकृत नभएका शिक्षण संस्थाहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढिसकेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

‘आईबी, सीबीएसई लगायत विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा मन्त्रालयको अनुमति विना विद्यालय सञ्चालन भइरहेका भनी विभिन्न गुनासो आइरहेकोप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ’  सूचीकृत शिक्षण संस्थाको सूची सार्वजनिक गरिएको सन्देशमा भनिएको छ, ‘यहाँ सूचीकृत विद्यालयहरू बाहेकका शिक्षण संस्थाहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढिरहेकाले आफ्ना बालबालिकालाई त्यहाँ भर्ना नगर्न, नगराउनुहुन मन्त्रालयको अनुरोध छ ।’

अनुमति लिएका ४९ शिक्षण संस्थाहरूमध्ये ३० वटा ए-लेभल (बेलायत), २ वटा इन्टरनेसनल ब्याकलरियट (स्वीट्जरल्याण्ड), १३ वटा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (भारत) र ४ वटा कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा सञ्चालित रहेको मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक सूचीमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस