७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई आयोगले माग्यो स्पष्टीकरण

Nirbachan_nirwachan_election
अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयमा नबुझाउने र सार्वजनिक नगर्ने विभिन्न राजनीतिक दललाई  स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

आयोगले प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई कारणसहित सात दिनभित्र जवाफ दिन भनेको छ । साथै प्रतिवेदन बुझाएर सार्वजनिक नगर्ने दललाई सातदिनभित्र सार्वजनिक गरी जानकारी दिने निर्देश गरेको छ ।

आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर तीन आर्थिक वर्षसम्म पेस नगर्ने दलहरू आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लोकतान्त्रिक, दुई आर्थिक वर्षसम्म प्रतिवेदन पेश नगर्ने राजनीतिक दलहरू गान्धीवादी पार्टी, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन, सामाजिक एकता पार्टी, साझा पार्टी नेपाललाई स्पष्टीकरण सोधेको आयोगका सह प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

आयोगमा दर्ता कायम रहेका एक सय १८ दलमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९र८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयवाधिभित्र पेश गर्ने ८२ राजनीतिक दलमध्ये प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने २१ दललाई सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी जानकारी दिन निर्देशन गरिएको छ ।

समयमा लेखापरीक्षण सार्वजनिक नगर्ने दलमा मधेश तराई फोरम, नेपाल परिवार दल, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी, त्रिमूल नेपाल, प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, बहुजन समाज पार्टी नेपाल, सङ्घीय विकासवादी पार्टी, नेपाल, अखण्डसुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल, मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, मौलिक जरोकिलो पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान, नेपाल समाजवादी काँग्रेस, जनताको जनवादी पार्टी, नेपाल, मितेरी पार्टी नेपाल, विवेकशील साझा पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९समाजवादी०, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी रहेको छ ।

नेपाली काँग्रेस विपीले भने तोकिएको समय सकिएपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएकामा उसलाई सोको कारणसहित जवाफ मागेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस