२६ असार २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बजेट अभावले एकीकृत मिलन बस्ती निर्माणमा ढिलाइ

अ+ अ-

गोरखा । भूकम्पपीडितलाई स्थानान्तरण गर्न निर्माण थालिएको गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका-५, लामाचौरस्थित एकीकृत मिलन बस्ती निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको छ ।  

धाँजो फाँटेर जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बस्तीमा २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पले थप क्षति पुगेपछि रिठ्ठेपानी, धरमपानी, पाण्डेगाउँ, डाँडागाउँ र नयाँबस्तीका भूकम्पपीडितलाई पुनः स्थापना गर्न सुरु गरेको झण्डै आठ वर्ष बितिसक्दा पनि अझैसम्म बस्ती निर्माण हुन सकेको छैन । स्थानीयकै पहलमा २०७३ पुसदेखि लामाचौरमा बस्ती निर्माण थालिएको भए पनि बजेटको अभावमा काम सम्पन्न हुन नसकेको एकीकृत मिलनबस्ती पुनः निर्माण तथा विकास समितिका अध्यक्ष सुककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

‘सरकारले उपलब्ध गराउने रु तीन लाख  अनुदानसहित अपुग रकम घरधनीबाट पनि सङ्कलन गर्ने र केही आर्थिक सहयोग जुटाएर बस्ती निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो’, उनले भने, ‘पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त गर्न ढिलाइ हुने भएपछि ऋण नै खोजेर काम थाल्नुपर्ने बाध्यता भयो, अहिले ऋण पनि बढ्दै गएको छ, बस्ती निर्माण पनि सम्पन्न गर्न सकिएको छैन ।’

बस्ती निर्माण गर्न लामाचौरमा एक सय पाँच रोपनी जमिनमा प्रतिपरिवारलाई करिब ६ आना जग्गा पुग्ने गरी एक सय ३८ घर निर्माण थालिएको थियो । ‘निर्माण थालिएकामध्ये ९० घर निर्माण भइसकेका छन्’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,’पचास घरमा अहिले स्थानीय बस्न थालिसकेका छन् ।’ उनले बाँकी रहेका घर निर्माणकै प्रक्रियामा रहेको बताए । 

कतिपय घरधनीबाट प्रतिबद्धता गरेअनुसारको रकम प्राप्त हुन नसक्दा पनि समस्या भएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘निर्माण हुन बाँकीमध्ये केहीको अन्यत्रै घर भएकाले एकीकृत मिलन बस्तीमा घर बनाउन नचाहेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘तत्काल केही घर नबनाई नहुने अवस्था छ, बजेट नहुँदा समस्या भएको छ ।’

घरधनीले प्रतिबद्धता गरेअनुसारको रकम उठे ऋण तिर्न नसके पनि तत्काल बनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेका बाँकी घर बनाउन सकिने समितिले जनाएको छ । उनले बाँकी रहेका घर निर्माण गर्न आर्थिक स्रोतको खोजी भइरहेको बताए । 

‘घर निर्माण गर्न तत्काल बजेट प्राप्त हुने अवस्था देखिएन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अन्यत्रबाट भए पनि आर्थिक स्रोत जुटाउन सकिन्छ की भनेर लागिपरेका छौँ ।’बस्तीमा प्रत्येक परिवारका लागि चार कोठाको दुई तला भएको घर निर्माण गरिएको छ । एउटा घर निर्माण गर्दा करिब रु ६ लाख ५० हजारभन्दा बढी खर्च भएको समितिले जनाएको छ । बस्तीभित्र विद्युत्, सडक, खानेपानी तथा ढल निर्माण लगायतका काम भइरहेका छन् । तीस वटा घर ‘अक्सफाम’ नामक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा निर्माण गरिएका हुन् ।