काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा करका दर हेरफेर गर्दा विवाद नआउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

बजेट निर्माण सम्बन्धमा युवा उद्यमी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञसँग सुझाव लिन शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पुनले करका दर हेरफेरमा कसैको दबाब वा स्वार्थपूर्ति हुने गरी काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए । राजस्वका दर हेरफेर गर्दा सरोकारवालासँग परामर्श गरी उनीहरूका सुझावका आधारमा निर्णयमा पुगिने उनको भनाइ थियो ।

‘करका दर घटाउने, बढाउने, विस्तार गर्ने वा छुट दिने जे गर्दा पनि विगतमा अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयलाई विवादमा पार्ने गरिएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘मन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छामा वा निकटताका अधारमा कसैलाई प्रोत्साहन गर्न र कसैलाई कमजोर बनाउन करका दरमा हेरफेर हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो ।’

उनले कुन वस्तुमा पहिला कति थियो र अहिले किन घटाइयो वा बढाइयो भन्ने तर्कपूर्ण कारण देखाएर करका दरमा हेरफेर गरिने बताए ।

आफूले सरकारवालाको सहभागितामा बजेट बनाउन लागेको भन्दै मन्त्री पुनले यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, पूर्वधार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरिसकेको उल्लेख गरे ।

निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स र महिला उद्यमीसँग पनि छिट्टै छलफल गर्ने तय भएको जानकारी मन्त्री पुनले दिए ।

मुलुकको भू–अवस्थिति, प्राकृतिक श्रोत र जनशक्तिका आधारमा विकासका योजना बनाउने सरकारको नीति रहेको बताए ।

सरकारको नीति र नीतिगत निरन्तरताका कारण पर्यटन, ऊर्जा र सिमेन्ट उद्योगमा नेपालमा पछिल्लो डेढ दशकमा राम्रो प्रगति गरेको चर्चा गर्दै युवा वर्गलाई लक्षित गरी सूचना प्रविधि क्षेत्र, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई आगामी दिनमा प्राथमिकतामा राख्ने नीतिमा सरकार रहेको उनको भनाइ थियो ।

एक अध्ययनले आगामी ५ वर्षमा सूचना प्रविधिका ५ खर्ब बराबरका उत्पादन निर्यातको सम्भावना औँल्याएकाले उक्त क्षेत्रको सम्भावनालाई व्यक्त गर्ने भनाइ मन्त्री पुनको छ ।