काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत निकाय स्थापना गर्ने नीति लिएको छ ।
मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि विशिष्टिकृत निकाय स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
सहकारीको बचत तथा लगानी सुरक्षाका लागि सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने पनि सरकारको घोषणा छ । नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्य अनुसार नै सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
सहकारीहरू सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारको सेयर स्वामित्व भएका सहकारीहरूलाई एकीकरण गर्ने पनि सरकारको नीति छ । त्यस्तै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई गाभिन प्रोत्साहन गर्ने पनि उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
