२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरुवा भएका कर्मचारीको तीन दिनभित्र रमाना गर्न सर्वोच्चको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । अदालतहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन फितलो देखिएको छ । सरुवा भएको झन्डै डेढ महिनासम्म पनि रमाना नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले विभिन्न अदालतहरूलाई तीन दिन भित्र रमाना गरी जानकारी गराउन आदेश दिएको छ ।

अदालतहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग देखिएपछि सर्वोच्चले ताकेता गर्दै पटक पटक आदेश दिनु परेको हो । सर्वोच्चले गत चैत १४ मा सात दिनभित्र रमाना गर्नु भनी पत्राचार गरेको थियो । उक्त विषय कार्यान्वयन नभएपछि बुधवार पुनः तीन दिनभित्र रमाना गरी जानकारी गराउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले उच्च अदालतहरू, इजलासहरू, अस्थायी इजलासहरू, प्रशासकीय अदालतहरू, न्यायाधिकरणहरू, विशेष अदालत, श्रम अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र जिल्ला अदालतहरूलाई आदेश दिएको हो । ‘न्याय सेवा आयोग र यस अदालतबाट समय–समयमा सरुवा तथा काज सरुवा भएका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृत कर्मचारीहरू एवं राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूलाई कतिपय अदालत र निकायहरूबाट रमाना नगरेकोमा यस अदालतबाट मिति २०८०।१२।१४ को पत्रद्वारा ७ दिनभित्र रमाना गर्नु भनी पत्राचार भएकोमा हालसम्म पनि रमाना नगरिएको बुझिएको हुँदा सरुवा/काज भएको अदालत एवं निकायमा ३ (तीन) दिनभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना गरी यस अदालतलाई जानकारी दिनुहुन आदेशअनुसार अनुरोध गर्दछु’, उपरजिस्ट्रार गोविन्द प्रसाद घिमिरेद्वारा जारी पत्रमा छ, ‘उपरोक्तबमोजिम रमाना नगरेमा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित रजिस्ट्रारज्यू र स्रेस्तेदार हुने बेहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’