बलेवा (बागलुङ) । वर्षात् लागेपछि हुनसक्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि जिल्लामा विभिन्न संरक्षणका योजना सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिको संयुक्त पहल गर्ने भएका छन् ।
तेस्रो जिल्ला सभाले निर्णय गरेर साझा पहल गर्ने सङ्कल्प गरेको हो । विशेष गरी रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनामार्फत ती योजना पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अमरबहादुर थापाले बताए । बागलुङ कुश्मीसेरा सडकखण्डको एक्लेसाल पहिरो नियन्त्रणदेखि पछिल्लो समय डोजरको प्रयोगले सुक्दै गएका तालतलैया संरक्षणका कार्यक्रममा उक्त योजना जोड्ने लक्ष्य राखिएको हो ।
“छिमेकी पर्वत र म्याग्दीमा केही संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन भएका रहेछन्, हामीले पनि ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेर निर्णयमा पुग्यौँ”, थापाले भन्नुभयो, “विपद्को जोखिम क्षेत्रमा संरक्षणका कार्यक्रम नगरे जिल्लामा क्षति पुग्ने सबैको साझा बुझाइ बनेको छ ।”
यसबाहेक समन्वय समितिले जिल्लाभित्र चल्ने सवारीसाधनले मनोमानी भाडा असुल गरेकामा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कालोपत्र भइसकेका सडकमा पनि महँगो भाडाको गुनासो आएपछि केही समयअघि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, यातायात व्यवसायी रहेको सिफारिस समिति गठन भइसकेकाले सो समितिले दिने रायबमोजिम भाडा कायम गर्न सबै सहमत भएको समन्वय अधिकारी कृष्णराज गौतमले बताए ।
जिल्लामा हुने र भइरहेका विकास निर्माणमा आएका अवरोध, दुई वा दुईभन्दा बढी पालिका मिलेर गर्न सक्ने कामजस्ता विषयमा समितिले पहल गरेको छ । साथै भौतिक विकास जस्तै मानवीय विकास, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउने निर्णयसमेत सभाले गरेको थियो । आगामी बजेटमा पालिका तहबाट पनि ती क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्ने सभाले ध्यानाकर्षण गरेको थापाले जानकारी दिए ।
जिल्ला दररेटसँगै पालिका दररेट तत्काल कायम गर्ने, अवैधरुपमा चलेका क्रसर नियमन गर्ने, कालीगण्डकी र ग्रामीण क्षेत्रका खोलाको बालुवा मूल्य एकैनासको राख्दा ठेक्कामा नजाने समस्या भएको पालिका अध्यक्षले राखेको विषयमा पनि आफ्नो स्थानीय मूल्य कायम गर्न लगाउने विषयमा पहल भएको हो ।
गत बिहीबार बसेको बैठकमा दरमखोलामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले मध्य पहाडी लोक मार्गमा परेको असरप्रति ध्यानाकर्षण भएको, हाल निर्माणाधीन भए पनि अलपत्र परेको मध्य पहाडी लोकमार्ग छिटो सक्ने ध्यानाकर्षण तथा सडक मापदण्डमा बनेका पेट्रोल पम्पको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय भएको बताइएको छ ।
