काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता नबढ्ने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारलाई वित्तीय स्रोतको कमी हुने स्पष्ट रहेकाले कर्मचारीको तलब बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
सरकारले यसअघि आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा तलब भत्तामा वृद्धि गरेको थियो । त्यसबेला सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ मा नेपाल सरकारले गठन गरेको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्दा राजस्वको वृद्धिदर, कुल दरबन्दी सङ्ख्या तथा विगत तीन वर्षको मूल्यसूचीका आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाइने पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
हाल निजामती कर्मचारीतर्फ सबैभन्दा बढी तलब मुख्यसचिवको सुरुको तलब स्केल ७७ हजार २११ छ भने सबैभन्दा कम कार्यालय सहयोगी प्रथम स्तरको २४ हजार ७ सय २ रुपैयाँ रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
