काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा निजी क्षेत्रले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सुझाव पेस गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा रहेर व्यवसाय गरिरहेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई भेटेर प्रदेशको समग्र विकासका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने विषय र निजी क्षेत्रको संलग्नताका बारेमा सुझाव दिएका हुन्।
आवश्यकता अनुसार सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्नुपर्ने, वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको मुख्य सडकलाई समयमै ६ लेनमा विस्तार गर्नुपर्ने, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकसित गर्न आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रले प्रदेश सरकारलाई दिएका छन्।
कर्णालीमा सम्भावना रहेका साना तथा मझौला किसिमका जलविद्युत आयोजनाहरू सकेसम्म प्रदेश सरकारले आफै र नसके सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरी प्रदेश सरकार अघि बढ्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ।
प्रदेश स्तरको एक हजार बिघा क्षेत्रफलको औद्योगिक क्षेत्र र प्रदेशस्तरीय प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि स्थान निर्धारण गरी बजेट विनियोजन गर्न पनि निजी क्षेत्रले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
सुर्खेतमा निर्माणाधीन जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रमा आवश्यक उपकरणका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, कर्णालीका विभिन्न क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य रत्नपत्थर संकलन तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने, जडीबुटी संकलन, प्रशोधन र निकासी पैठारीलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै खानी तथा स्रोत भएका जिल्लामा सम्बन्धित उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सडक, विद्युत्, पुल लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएका छन्।
सुर्खेत–दाङ सडक, सुर्खेत–बर्दिया सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन प्रदेश सरकारलाई निजी क्षेत्रको सुझाव छ।
