१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अतिरिक्त हुलाक खारेजी कार्यान्वयनमा, कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशका लागि आह्वान

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरेको करिब एक वर्षपछि खारेज प्रक्रिया कार्यान्वयन चरणमा अघि बढाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा नै अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने घोषणा गरिएको भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर सरकारले खारेज प्रक्रियालाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाएको हो ।

अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने सरकारले घोषणा गरेदेखि नै यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित थिए । उनीहरूले सरकारका सबै निकायलाई अतिरिक्त हुलाक गरेर आफ्नो रोजीरोटी खोस्न नहुने भन्दै दबाब दिँदै आएको थिए ।

उनीहरूको दबाबका विचमा पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘अतिरिक्त हुलाक (पाचौँ संशोधन) नियमावली, २०८०’ संशोधनमार्फत विभिन्न सेवा सुविधासँगै थप सुविधा दिने गरी खारेज प्रक्रियालाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाएको हो ।

संशोधित नियमावली अनुसार अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्दै कर्मचारीलाई अवकाश दिने नीति अघि बढाइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार थप सुविधासहित अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशका लागि आह्वान गरिएको हो ।

हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँकवाहकलाई सेवा अवधिका आधारमा पाँच किसिमको सुविधा तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस