काठमाडौँ । सरकारले अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरेको करिब एक वर्षपछि खारेज प्रक्रिया कार्यान्वयन चरणमा अघि बढाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा नै अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने घोषणा गरिएको भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर सरकारले खारेज प्रक्रियालाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाएको हो ।
अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने सरकारले घोषणा गरेदेखि नै यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित थिए । उनीहरूले सरकारका सबै निकायलाई अतिरिक्त हुलाक गरेर आफ्नो रोजीरोटी खोस्न नहुने भन्दै दबाब दिँदै आएको थिए ।
उनीहरूको दबाबका विचमा पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘अतिरिक्त हुलाक (पाचौँ संशोधन) नियमावली, २०८०’ संशोधनमार्फत विभिन्न सेवा सुविधासँगै थप सुविधा दिने गरी खारेज प्रक्रियालाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाएको हो ।
संशोधित नियमावली अनुसार अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्दै कर्मचारीलाई अवकाश दिने नीति अघि बढाइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार थप सुविधासहित अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशका लागि आह्वान गरिएको हो ।
हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँकवाहकलाई सेवा अवधिका आधारमा पाँच किसिमको सुविधा तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।