२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कुनै पनि बालबालिका सडकमा बेवारिसे अवस्थामा भेटिनु हुँदैन : मन्त्री चौधरी

अ+ अ-

कञ्चनपुर । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले कैलाली र कञ्चनपुरको बाल संगठनको अनुगमन गरेकी छन् । 

जिल्ला भ्रमणका क्रममा मन्त्री चौधरीले बाल संगठनको अनुगमन गरी त्यहाँको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएकी हुन् । त्यस क्रममा नेपाल बाल संगठन सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले धनगढीमा बाल संरक्षण गृह (बालग्राम) स्थापना गर्ने बताएको थियो । मन्त्री चौधरीलाई नेपाल बाल संगठन सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका सभापति चुनामणि भट्टले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै तत्काल धनगढीमा बालग्राम स्थापनको आवश्यकता महसुस भएको र त्यसका लागि बजेट अभाव देखिएको बताए ।

नेपाल बाल सङ्गठनको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री चौधरीले समस्या समाधानको लागि आफ्नो पक्षबाट हुने सबै कामको लागि आफू तत्पर रहेको बताइन् । उनले बालग्राममा बसेका बालबालिकाहरूलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै बालबालिकाको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिइन् । मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘मैले हिजोदेखि यी विषय नियालिरहेको छु । तपाईँहरू पूर्ण बाल अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी लाग्नु होला सरकारको साथ तपाईँहरूलाई रहन्छ ।’

बालकहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन पनि मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिइन् । उनले अहिले पनि सडक बालबालिकाको विषयमा गम्भीर हुनु पर्ने अवस्था रहेको बताइन् । नेपाल बाल सङ्गठनको सुदूरपश्चिममा धेरै संरचना रहेको तर ती संरचनाको संरक्षण हुन नसेको विषयमा पनि आफूहरू गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो । ‘प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि यो विषयमा चासो राख्नु भएको छ । ती सबै संरचना र सम्पत्तिहरू सरकारले संरक्षण गर्छ’, उनले भनिन् । ४० भन्दा धेरै जिल्लाहरूमा संरचना र सम्पत्ति रहेको भन्दै सबै संरक्षण गर्नु पर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन् ।

स्थापना कालदेखि नै अनाथ तथा असहाय बालबालिकालाई हेरचाह गर्दै आएको धनगढी बाल संरक्षण गृहमा अहिले २० जना बालकहरू रहेका छन् । उनीहरू नजिकैको त्रिनगर विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको बताएका थिए । त्यस अवसरमा अझै पनि अभिभावक विहीन धेरै बालकहरू सडकमा भौँतारिइरहेको र सानैमा अभिभावक गुमाएकाहरूलाई शिक्षा स्वास्थ्य पाउन पनि सकस भएको भन्दै अझै धेरै क्षमताको बालगृह स्थापनाको लक्ष्य लिइएको भट्टले मन्त्री चौधरीलाई जानकारी गराएका थिए । ज्ञापन पत्रमा पनि प्रदेश स्तरीय बालगृह स्थापनाको लागि १० करोड रुपैयाँ माग गरिएको छ ।