९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मनोरञ्जन कर खारेज गर्न बागमती प्रदेश सरकारसमक्ष माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्ले ठमेलभित्र सञ्चालित व्यवसायमा लगाएको पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर खारेज गर्न माग गरेको छ ।

परिषद्का अध्यक्ष भविश्वर शर्मा नेतृत्वको टोलीले आज वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल तथा मन्त्रीहरूलाई भेटेर ठमेल क्षेत्रभित्रका व्यवसायमा लगाएको मनोरञ्जन कर हटाउन माग गर्दै ज्ञापानपत्र बुझाएको हो । 

परिषद्ले विगत लामो समयदेखि ठमेल क्षेत्रलाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरी सबै व्यवसायीलाई निः सर्त पर्यटन व्यवसायीका रूपमा उपत्यका पर्यटन कार्यालयमा दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ।  उक्त टोलीले ठमेलमा सञ्चालित होटलमा हाल नवीकरण प्रक्रियामा अनावश्यक झन्झट दिने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आइई र इआइए) माग गरिएको भन्दै उक्त ‘रिपोर्ट’ विना सहज तरिकाले नवीकरण गर्न माग गरेको छ ।

आजै वाग्मती प्रदेशका सभामुख भुवनबहादुर पाठक, उपसभामुख अप्सरा चापागाईँ, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलिया, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलगायतलाई भेट गरी आफ्नो मागको विषयमा परिषद्ले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  

भेटमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले परिषद्को मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिई चाँडो कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको मुख्यमन्त्रीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी  परिषद्का उपाध्यक्ष सहदेव धमलाले जानकारी दिए । भेटमा क्लब एसोसिएसनका अध्यक्ष राजु दनै, रात्रिकालीन व्यवसायी संघका अध्यक्ष रुपेश गुरुङ, दोहोरी संघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठलगायत दुई दर्जन बढी व्यवसायी सहभागिता थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस