८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक शौचालय प्रयोगकर्तासँग शुल्क नलिन महानगरको अनुरोध

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालय प्रयोगकर्तासँग शुल्क नलिन सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई अनुरोध गरेको छ ।

महानगरपालिकाले आज एक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक उपयोगमा रहने गरी निर्माण गरिएका तथा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शौचालयहरूमा सेवाग्राहीसँग कुनै शुल्क नलिने व्यवस्था गर्न भनेको हो ।

यो व्यवस्था १५ दिनपछि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने महानगरको तयारी छ ।

हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गरेवाफत् सेवाग्राहीले कम्तिमा ५ देखि १० रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

सेवाग्राहीसँग शुल्क लिई सञ्चालन गरिरहेका सार्वजनिक शौचालयका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूलाई आज जेठ १८ गतेदेखि १५ दिनभित्र महानगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइमा लिखित प्रस्ताव पेश गर्न पनि भनिएको छ । सो समयावधि पश्चात् महानगरपालिका भित्रका सबै सार्वजनिक शौचालयहरू निःशुल्क सञ्चालन गर्नुपर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

सूचना विपरीत सार्वजनिक शौचालय प्रयोग बापत कुनै प्रकारको शुल्क असुल गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने महानगरपालिकाले चेतावनी समेत दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस