८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डा. महतको दाबी : सांसद विकास कोष बजेट शहरी विकास मन्त्रालयमै समाहित

अ+ अ-

काठमाडौँ । सांसद विकास कोषको रूपमा चिनिने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट शहरी विकास मन्त्रालयमा राखेर अगाडि बढाइएको पाइएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दाबी गरेका अनुसार सांसद विकास कोषको बजेट जोडिएकाले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट ६६ अर्बबाट बढेर ९२ अर्ब पुगेको हो । 

आइतबार बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा बोल्दै डा. महतले विपक्षी सांसदहरूको लागि थोरै बजेट छुट्याइएको हुन सक्ने पनि बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक सांसदहरूसँग योजना माग गरिएको थियो । ती योजनामा बजेट छुट्याएर शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ ।

विगतमा सांसद विकास कोषको आलोचना भएपछि नाम फेरेर यस्तो योजना अगाडि बढाइएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले संसद्को भूमिका विकास निर्माणका कार्यकारीको रूपमा देखिनु उचित नहुने भनेर रोकिदिएको छ । अदालतले रोकिदिएपछि सरकारले घुमाउरो बाटोबाट सांसदकेन्द्रित बजेट बजेटमै समाहित गरेको हो ।

तर, यसरी छुट्याइएको रकम खर्च हुनेमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतको आशंका छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस