काठमाडौँ । सांसद विकास कोषको रूपमा चिनिने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट शहरी विकास मन्त्रालयमा राखेर अगाडि बढाइएको पाइएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दाबी गरेका अनुसार सांसद विकास कोषको बजेट जोडिएकाले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट ६६ अर्बबाट बढेर ९२ अर्ब पुगेको हो ।
आइतबार बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा बोल्दै डा. महतले विपक्षी सांसदहरूको लागि थोरै बजेट छुट्याइएको हुन सक्ने पनि बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक सांसदहरूसँग योजना माग गरिएको थियो । ती योजनामा बजेट छुट्याएर शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ ।
विगतमा सांसद विकास कोषको आलोचना भएपछि नाम फेरेर यस्तो योजना अगाडि बढाइएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले संसद्को भूमिका विकास निर्माणका कार्यकारीको रूपमा देखिनु उचित नहुने भनेर रोकिदिएको छ । अदालतले रोकिदिएपछि सरकारले घुमाउरो बाटोबाट सांसदकेन्द्रित बजेट बजेटमै समाहित गरेको हो ।
तर, यसरी छुट्याइएको रकम खर्च हुनेमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतको आशंका छ ।