२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘बजेटमा असहमति भए पनि ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको निरन्तरताको पक्षमा छौँ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बजेटमाथिको छलफल र टीकाटिप्पणी सरकारको विरोध नभएको प्रष्टीकरण दिएका छन्।

पार्टीले आयोजना गरेको बजेटमाथिको समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बजेटमाथि असहमति रहे पनि ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको निरन्तरताको पक्षमा रहेको बताए।

उनको भने, यो सत्ता समीकरण बनाउने हामी मुख्य साझेदार हौँ। र, यो समीकरणलाई मिसन ०८४ सम्मलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। त्यसैले बीचमा दायाँबायाँ हुने अवस्था छैन। यो बीचमा केही गर्छौँ कि भन्न मनसाय छैन। ०८४ सम्म जानको लागि यो सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार मुलुकको संकटलाई समाधान गर्ने हिसाबले प्रभावकारी होस् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो। हामी साझेदार भएकाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार प्रभावकारी बनोस्, जनताको अपेक्षामा खरो उत्रियो भन्ने चाहेका छौँ। बजेट निर्माणमा त्यो कुरामा चाहिँ ख्याल पुगेन कि ध्यान गएन कि, सत्ता साझेदार दलहरूसँग पर्याप्त परामर्श गरेका भए कमी कम हुन्थ्यो कि भनेका हौँ। यसलाई असहमति मान्नुहुन्छ भने असहमति पनि हो। सुझाव मान्नुहुन्छ भने सुझाव पनि हो। तर, यो कुरा राखे पनि सरकारको निरन्तरताको पक्षमा रहेकाले बजेटका पक्षमा रहन्छौँ भनेका छौँ। हामी बजेटको विपक्षमा जान्दैनौँ। बजेट आइनै सक्यो। कमी देखिए कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। बजेटमाथिको छलफल र टीकाटिप्पणी सरकारको विरोध होइन। सरकारलाई सफल बनाउन दिएको सुझाव हुन्।

बजेटलाई सबैले अपनत्व दिने आधार तयार गर्ने भूमिका अर्थमन्त्रीले खेल्नुपर्ने हो। सत्तामा रहेका सबै दलहरू खुसी बनाउने आधार तयार पार्नुपर्थ्यो। एक्लै पैरवी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मिलेर पैरवी गर्दा कार्यान्वयन क्षमता बढ्थ्यो। हामीले रचनात्मक सुझाव दिएका हौँ। सरकारलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले होइन।’