२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । आइतबार तीन न्यायाधीशमध्ये सुनिलकुमार पोखरेलले यसअघि कोशीकै विवादमा फैसला गरिसकेकाले उनले हेर्न अस्वीकार गरेसँगै सुनुवाइ स्थगित भएको हो । 

इजलासमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की पक्षका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पोखरेलले मुद्दा हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर प्रश्न उठाएपछि उनले अन्य न्यायाधीशहरुसँगको छलफलपछि अलग हुने निर्णय लिएका हुन् । 

कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट आइतबार पूर्ण इजलासमा सुनुवाइको पेशी तोकिएको  थियो । जसअनुसार पोखरेलसहित न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । 

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गएको बुधवार पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

एउटा मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त नगरी संविधान विपरीत अर्को मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भएको भन्दै केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।