११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ठेकेदारहरूको भुक्तानी नरोक्ने अर्थमन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धता 

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण क्षेत्रका समस्याको आगो तापेर नबस्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीसँग पौडेलले समस्याको आगो तापेर बस्नेभन्दा पनि सरकार समाधान गरेर जाने पक्षमा रहेको बताए । व्यवसायीले ४० अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको भने पनि १५ अर्बमात्रै बाँकी देखिएको उनले सुनाए ।

सम्बन्धित निकायहरूलाई निमार्ण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी रोक्यो भन्ने नकारात्मक सन्देश तोड्न निर्देशन दिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

पौडेलले भने, ‘निर्माण क्षेत्रले समयमा निर्माण सम्पन्न र गुणस्तरीय काममा ध्यान दिनुस् । निर्माण क्षेत्रलाई सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउँछौ । निर्माण क्षेत्रका समस्याको आगो तापेर बस्दैन । समस्या समाधान गरेर अघि बढ्छ । भुक्तानी समाधान गर्ने छलफल गरिरहेका छौँ । सम्पन्न भएको आयोजना भुक्तानी रोकिँदैन । १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ । भुक्तानी लिने प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक छ ।’

भेटका क्रममा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा राख्न माग गरे । त्यसको लागि बैंकहरूलाई अनिवार्य १५ प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि उनको माग छ । अध्यक्ष सिंहले भुक्तानी नपाउँदा चेक बाउन्स हुने गरेको भन्दै त्यसलाई सहजीकरणको आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस