११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘उद्योगलाई विद्युत् बक्यौता क्यालकुलेसन गरेर बिल दिएका छौँ, असुली गर्छौँ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता रकम असुली गर्ने अडान राखेको छ ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङको बेला आम उपभोक्तालाई पनि ६ वटा उद्योगमा सस्तोमा दिइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई असुली गर्ने अडान राखेका हुन् ।

शुक्रवार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले विना बिल सो लाइनको बक्यौता रकम असुली गर्न खोजिएको भन्ने भनाई पनि सत्य नभएको दाबी गरे ।

रेकडेट विद्युतमा प्रिमियम जोडेर ती उद्योगहरूमा बिल पठाएकाले त्यसमा बिल थिएन भन्ने कुरा सत्य नभएको प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको भनाई थियो ।

उनले लोडसेडिङको बेला आम उपभोक्तालाई प्रतियुनिट विद्युत् १३ रुपैयाँ हुँदा पनि उद्योगका लागि साढे ८ प्रतिशत मात्रै मूल्य तोकिएको स्मरण गराए ।

प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले दक्षिण एसियामा भुटानबाहेक नेपालको विद्युत् सबैभन्दा सस्तो भएको जानकारी पनि दिए । उनले आफूले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएपछि हालसम्म करिब २५ प्रतिशत विद्युत् महसुल घटाएको र करिब २५ लाख सर्वसाधारणलाई निःशुल्क विद्युत् उपभोग गर्ने अवस्था बनाएको दाबी समेत गरे।

प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले आफूले आर्जन गरेको नाफा पनि विद्युतको ट्रान्समिसन लाइन लगायतको पूर्वाधार निर्माणको खर्च गरेको स्पष्टीकरण पनि दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस